जनसुविधा को केंद्र में रखकर होगा प्रशासनिक पुनर्गठन: आयोग ने जिला स्तरीय बैठक में मांगे सुझाव

नीमच, 30 जुलाई। प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस एस.एन. मिश्रा , सदस्य मुकेश शुक्ला तथा सचिव अक्षय कुमार सिंह ने अधिकारियों को प्रशासनिक पुनर्गठन की कार्यप्रणाली, उद्देश्य और प्रक्रिया की जानकारी दी तथा जिले की आवश्यकताओं के अनुरूप सुझाव आमंत्रित किए।

बैठक को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य केवल नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन नहीं, बल्कि आमजन

को सरल, त्वरित और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि तहसील, विकासखंड एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं और मुख्यालयों का पुनर्मूल्यांकन भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, आवागमन, आदिवासी क्षेत्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं को आधार बनाकर किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासनिक पुनर्गठन से संबंधित प्राप्त सभी प्रस्तावों की कलेक्टर स्तर पर जांच कर आयोग की निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार परीक्षण के बाद आयोग को भेजा जाए। आयोग के सदस्य श्री मुकेश शुक्ला ने बताया कि जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और प्रश्नावली की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके माध्यम

से आम नागरिक, सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि सीधे अपने सुझाव दर्ज करा सकेंगे।

आयोग के सचिव श्री अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासनिक युक्तियुक्तकरण से शासकीय सेवाओं की पहुंच गांवों तक आसान होगी। नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, वहीं राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और जनसुनवाई प्रणाली भी अधिक प्रभावी बनेगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि आयोग के वेब पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप उपलब्ध है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संस्था या जनप्रतिनिधि नई प्रशासनिक इकाई के गठन, विलोपन अथवा युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रस्ताव ऑनलाइन भेज सकता है। आयोग सभी सुझावों

का परीक्षण कर अंतिम अनुशंसाएं राज्य शासन को सौंपेगा।

बैठक में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा , पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास , जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव , वनमंडलाधिकारी एस.के. अटोदे , अपर कलेक्टर एवं जिला नोडल अधिकारी बी.एस. कलेश सहित जिले के सभी अनुविभागीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।