प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए जमीनी सुझाव जुटाएगा आयोग: तहसील स्तरीय बैठक में अधिकारियों-कर्मचारियों से सीधा संवाद

नीमच, 30 जुलाई। मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की तहसील स्तरीय बैठक गुरुवार को आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विकासखंड, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर तक की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जमीनी स्तर के सुझाव लिए गए।

आयोग के सचिव श्री सिंह ने कहा कि प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य केवल नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन करना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, जनोन्मुख और सुगम बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की अनुशंसाओं का आधार स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यावहारिक अनुभव

तथा जमीनी स्तर से प्राप्त सुझाव होंगे।

बैठक में प्रशासनिक सीमाओं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, आवागमन, शासकीय सेवाओं की उपलब्धता और प्रशासनिक कार्यों के संचालन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सचिव ने सभी सुझावों का परीक्षण कर उन्हें आयोग की अनुशंसाओं में यथासंभव शामिल करने का भरोसा दिलाया।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से तनाव प्रबंधन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच, बेहतर समय प्रबंधन, आपसी समन्वय और नियमित संवाद से कार्यस्थल के तनाव को कम किया जा सकता है। साथ ही सभी से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की।

श्री सिंह ने बताया कि आयोग प्रदेशभर में विभिन्न स्तरों पर संवाद कर प्रशासनिक पुनर्गठन के सुझाव एकत्रित कर रहा है, ताकि भविष्य की प्रशासनिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं और जनहित के अनुरूप तैयार की जा सके। उन्होंने आमजन से भी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुझाव देने की अपील की।

बैठक में अपर कलेक्टर एवं जिला नोडल अधिकारी बी.एस. कलेश , सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के विकासखंड, तहसील एवं पंचायत स्तर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।