सरकारी जमीन को अवैध अतिक्रमण करते हुए हड़पने का खेल, बेदखली का आदेश कागजों तक सीमित, रतनगढ़ क्षेत्र में मामा की जेसीबी पर क्यों लगा ब्रेक, नप उपाध्यक्ष पति और पार्षद सभापति ने मिलकर किया खेल, अब नेताजी का दबाव या फिर सेटिंग

नीमच जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खेल हो रहे हैं। और राजस्व विभाग के स्थानीय पटवारी इन अवैध अतिक्रमण को लेकर चुप्पी साधे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि तहसील कार्यालय तक मामला पहुंचने के बाद भी बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण ताओं के खिलाफ बेदखली के आदेश सिर्फ कागजों तक दिखाई दे रहे हैं।

रतनगढ़ नगर के मुक्तिधाम मार्ग स्थित सुलभ कांपलेक्स के पास में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया था जहां रतनगढ़ प्रशासन ने मामले को संज्ञान लिया और पटवारी रिपोर्ट के आधार पर

रतनगढ़ नगर परिषद उपाध्यक्ष पति शिवनंदन छिपा, पार्षद सभापति राजेंद्र मूंदड़ा सहित महेश सुतार को सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में नोटिस जारी किया गया। जिसके बाद में रतनगढ़ तहसील न्यायालय से अवैध अतिक्रमणताओं के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी करते हुए शासकीय भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पटवारी को निर्देशित किया गया।

26 जून को स्थानीय हल्का पटवारी पप्पू चौहान को अवैध अतिक्रमण से बेशकीमती सरकारी जमीन को मुक्त कराने की कार्यवाही करनी थी लेकिन पटवारी साहब पारिवारिक कारणों के चलते छुट्टी पर थे। अब हल्का पटवारी आज से ड्यूटी पर आए हैं

ऐसे में क्या आम लोगों की तरह राजनीतिक रसूख से जुड़े सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले इन लोगों के खिलाफ मामा शिवराज की जेसीबी चलेगी और बेशकीमती सरकारी जमीन को अवैध अतिक्रमणता के कब्जे से मुक्त करवाया जाएगा।

कागजों में आदेश फिर क्यों देरी

बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में रतनगढ़ तहसील न्यायालय से अवैध अतिक्रमणताओं के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किए गए। लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी स्थानीय पटवारी द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही हैं।

हालांकि

अब देखना यह होगा कि जब आम इंसान की बारी होती है तो प्रशासन बिना आदेश के ही मामा शिवराज की जेसीबी लेकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंच जाता है। ऐसे में रतनगढ़ क्षेत्र की इस सरकारी बेशकीमती जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में तो तहसील न्यायालय ने बेदखली का आदेश भी जारी कर दिए। क्या अब मामा शिवराज की जैसी भी मंत्री जी के क्षेत्र में चलेगी या फिर अवैध अतिक्रमणताओं की भाजपा नेताओं से नजदीकियां होने के चलते मामला ठंडे बस्ते में दिखाई देगा और यह लोग राजनीति की आड़ में सरकारी जमीन को हड़पने का खेल करते रहेंगे।