अवैध कॉलोनी मामला, आज सुनवाई, क्या होगा एसडीएम का एक्शन, नामांतरण वाले अधिकारी भी आएंगे लपेटे में, आखिर कौन और किसने घुमाएं फोन, पढ़िए पूरी खबर

नीमच के जावद में अवैध कॉलोनी मामले में प्रशासन की जांच कछुए की चाल से चलती हुई दिखाई दे रही है लेकिन तारीख पर तारीख के बाद आज 27 अक्टूबर को भी सुनवाई की तारीख लगी हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि आज एसडीएम प्रीति संघवी का अवैध कॉलोनी और दिव्यांग की जमीन हड़पने के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। और इस जांच का प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को जावद प्रशासन भेजेगा। ऐसी उम्मीद बताई जा रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव के अवैध कॉलोनी के खिलाफ नियंत्रण और कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश है। बावजूद जावद में प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध कॉलोनी का खेल लगातार जारी है। कोई भी सख्त एक्शन अभी तक अवैध कालोनी काटने वाले के खिलाफ देखने को नहीं मिला। जिसके चलते आम जनता इनकी धोखाधड़ी का शिकार हो रही है। ऐसी एक शिकायत दिव्यांग कैलाश साहू ने प्रशासन से की थी जिसमें उसकी जमीन धोखे से हड़पने और अवैध कालोनी काटने के गंभीर आरोप लगाए थे।

इधर शिकायत के बाद एसडीएम प्रीति संघवी ने भी पूरे मामले को संज्ञान में लिया और पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई। वहीं क्रेता विक्रेता सहित अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। तारीख पर तारीख चलती रही। और इधर दिव्यांग किसान न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है ऐसे में आज 27 अक्टूबर को अवैध कॉलोनी मामले में सुनवाई की तारीख है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रहे हैं कि इस मामले में आज एसडीएम प्रीति संघवी का बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों को इसका प्रतिवेदन बनाकर भेजा जाएगा।

इधर गरमाई राजनीति, कार्रवाई की मांग

अवैध कॉलोनी मामले में दिव्यांग की शिकायत के बाद इधर जावद क्षेत्र की राजनीति गरमाती हुए दिखाई दे रही है। विपक्ष से लगाकर निर्दलीय प्रत्याशी जावद विधायक ओमप्रकाश सकलेचा की कार्य प्रणाली पर अवैध कॉलोनी के मामले में सख्त एक्शन नहीं होने को लेकर संरक्षण के आरोप लगा रहे हैं। और अगर दिव्यांग किसान को न्याय नहीं मिलता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो विपक्ष सहित निर्दलीय प्रत्याशी जो इस मामले में दिव्यांग किसान के साथ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।

प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास, क्या होगी निष्पक्ष जांच

इधर अंदर खानों की चर्चा है कि दिव्यांग किसान कैलाश साहू की शिकायत के बाद जावद नगर की राजनीति गरमाई है। अवैध कॉलोनी और उनके पीछे संरक्षण देने वालों में आपसी घमासान शुरू हो गया। हर दिन बैठकों का दौर जारी है और जैसे तैसे अवैध कॉलोनी के मामले में जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह भी जावद क्षेत्र के नेता जी के पास सुबह-सुबह अवैध कॉलोनी के गैंग पहुंची और नेताजी के पांव में धोख देकर रोना धोना शुरू कर दिया और वहां से अधिकारियों पर दबाव बनाने के प्रयास किया जा रहा है।

पटवारी रिपोर्ट और क्रेता के शपथ पत्र

खैर पूरे मामले में देखना यह होगा कि सीएम मोहन यादव और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए जावद प्रशासन अवैध कॉलोनी मामले में पटवारी रिपोर्ट और क्रेता के शपथ पत्र के आधार पर क्या फैसला देता है। क्योंकि कई तथ्य ऐसे आए जिसमें दिव्यांग कैलाश साहू ने रजिस्ट्री तो कराई लेकिन प्लाटों को बेचने का अनुबंध स्टांप पर अभिषेक नामक व्यक्ति के साथ किया गया।

आखिर कैसे हुए नामांतरण, अधिकारी भी आएंगे लपेटे में

इधर अवैध कॉलोनी मामले में सीएम मोहन यादव और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देश के बावजूद अवैध कॉलोनी मामले में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण तक कर दिए गए। इन सबको लेकर अब जिम्मेदार अधिकारी भी प्रशासन की जांच में लपेटे में आएंगे क्योंकि जब कॉलोनी अवैध थी तो उस पर संज्ञान लेने के बजाय उसके नामांतरण करना, कहीं न कही अधिकारियों की इस अवैध कॉलोनी में मिली भगत को उजागर करता हैं।