जमीनों पर कब्ज़ा, जिम्मेदार मूकदर्शक,भूमाफियाओ की दबंगई, पीड़ित किसान परेशान, दफ्तरों के लगा रहे चक्कर, पढिए पूरी खबर

नीमच जिले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा राजस्व के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसके विपरीत जावद में राजस्व विभाग के जिम्मेदारों का भूमाफियाओं और अवैध अतिक्रमानताओं को संरक्षण दिखाई दे रहा हैं बेदखली आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई दे रहे हैं और पीड़ित किसान अपना  हक पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं।

दरअसल एक नहीं बल्कि तीन ऐसे मामले हैं जो एक ही तहसीलदार के क्षेत्र में अतिक्रमानताओं को संरक्षण देने के सामने आए हैं। जिसमें एक मामला तो सरवानिया महाराज के पास जागेपुर मीणा का बताया जा रहा है जहां पर किसान मोहम्मद गुलाम नबी की जमीन पर जगेपुर मीणा के सरपंच पति समरथ मीणा ने कब्जा किया हुआ है। जिसके बाद तहसील न्यायालय का आदेश मिलने के बाद भी उसका पालन नहीं हुआ। जिसके बाद अतिक्रमानताओं द्वारा एसडीएम न्यायालय में अपील की गई। हाल ही में एक माह पूर्व मार्च माह में एसडीएम न्यायालय का आदेश पीड़ित किसान के पक्ष में आ चुका है लेकिन अभी तक अतिक्रमानताओं से कब्जा छुड़ाकर पीड़ित किसान को नहीं दिलवाया गया।

वहीं दूसरे मामले की बात करें तो आदिवासी किसान उपरेडा निवासी मुकेश भील की निलिया स्थित जमीन पर गोपाल पाटीदार नाम के व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। पीड़ित किसान पिछले कई महीनों से कलेक्टर से लगाकर एसडीएम और तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहा है लेकिन तहसील कार्यालय में किसान को न्याय दिलाने की जगह उल्टा किसान को ही बुलाकर डराया धमकाया जा रहा है।

गोचर की भूमि पर दबंगों का कब्जा, जिम्मेदार मुकदर्शक

गोचर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देश है। इसके बावजूद जावद अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले धामनिया गांव में 4 हेक्टेयर गोचर भूमि पर 13 लोगों का अवैध अतिक्रमण किया हुआ है और पटवारी द्वारा इसकी रिपोर्ट भी तहसीलदार को प्रस्तुत कर दी गई लेकिन आज तक मामले में 6 माह बाद भी तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई नहीं की गई।

ऐसे में कहीं ना कहीं जावद क्षेत्र में सीएम मोहन यादव और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का सरकारी जमीनों की सुरक्षा और पीड़ितों की सुनवाई का सपना अधूरा दिखाई दे रहा है। वहीं राजस्व के जिम्मेदार अतिक्रमानता और भूमाफिया को संरक्षण देते दिखाई दे रहे हैं।

इनका कहना

कोई भी आदेश हुआ है तो उसका पालन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। जो मामले आपने संज्ञान में लाए हैं उन्हें में त्वरित प्रभाव से दिखावाती हूं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर भी कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए हुए हैं। - प्रीति संघवी, एसडीएम जावद।

निलिया मामले में 250 का आवेदन लगवाया गया है और जगेपुर मामले में पहले कब्जा दिलवाया था अब फिर जेल आदेश किया गया है। धामनिया गोचर भूमि पर अतिक्रमण मामले में कुछ लोगों को दोबारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जिसके बाद बेदखली आदेश जारी किया जाएगा। - सलोनी पटवा, नायब तहसीलदार।