तारीख पर तारीख, सत्ता का दबाव या फिर तगड़ी सेटिंग, बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का खेल, रतनगढ़ का मामला, मंत्री जी के क्षेत्र में सरकारी जमीन की बंदरबांट

नीमच जिले के जावद विधानसभा के रतनगढ़ में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में नोटिस के बाद शासकीय बेशकीमती जमीन को अवैध अतिक्रमणताओं के कब्जे से मुक्त कराने के बजाय रतनगढ़ प्रशासन अतिक्रमणताओं को तारीख पर तारीख दे रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज का अभियान सिर्फ गरीब लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। 

दरअसल रतनगढ़ के मुक्तिधाम मार्ग स्थित सुलभ कंपलेक्स के पास में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते हुए बेशकीमती सरकारी जमीन को हड़पने का मामला सामने आया था। पटवारी पंचनामा रिपोर्ट में नप उपाध्यक्ष पति शिवनंदन छिपा, नपा सभापति व पार्षद राजेंद्र मुंदडा व एक अन्य व्यक्ति महेश सुतार का अवैध अतिक्रमण पाया गया। 

जिस पर रतनगढ़ प्रशासन ने तीनों अतिक्रमणताओं को नोटिस जारी किए, नोटिस के बाद भी अतिक्रमणताओं द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस पर रतनगढ़ प्रशासन द्वारा अंतिम नोटिस जारी करते हुए 22 मई की तारीख दी गई थी जिस पर भी एक अतिक्रमणता महेश सुथार ने नोटिस का जवाब दिया। दो अतिक्रमणाओ ने प्रशासन के नोटिस का जवाब देने के बजाय समय मांगा है जिस पर 2 जून रतनगढ़ प्रशासन द्वारा तारीख दी गई। 

2 जून की तारीख पर भी अतिक्रमणताओं द्वारा जवाब नहीं देते हुए अपना वकील पत्र पेश किया गया। जिसमें समय मांगा गया, जिस पर रतनगढ़ तहसीलदार द्वारा 12 जून का समय अंतिम दिया गया। इसके बाद में अगर जवाब पेश नहीं किया जाता है तो मामा शिवराज की जेसीबी अवैध अतिक्रमणताओ के खिलाफ चलेगी और सरकारी बेशकीमती जमीन को अवैध अतिक्रमणताओं के कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। 

आखिर क्यों दबाव में प्रशासन ?

नगर में चर्चा की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जिन लोगों को नोटिस जारी हुए उनके सांसद और कैबिनेट मंत्री के साथ फोटो हैं, जिसके चलते प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि भाजपा पार्टी साफ-सुथरी छवि की पार्टी है और मध्यप्रदेश के मुखिया ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हुए है, ऐसे में क्या रतनगढ़ प्रशासन सरकारी बेशकीमती जमीन को अवैध अतिक्रमणताओं के कब्जे से मुक्त करवाएगा या फिर मामला राजनीतिक रसूख के चलते ठंडे बस्ते में दिखाई देगा। 

इनका कहना

सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में 3 लोगों को नोटिस जारी किया गया था जिसमें से एक ने पहले जवाब दिया था दो अतिक्रमणताओ 2 जुन को अपना वकील पत्र पेश करते हुए समय मांगा है जिस पर उनको अंतिम तारीख 12 जून दी गई हैं, जिसके बाद जवाब नहीं दिया जाता है तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। - मोनिका जैन नायब तहसीलदार रतनगढ़।